«Ne pas être prêt à mourir pour défendre ses droits, c’est se faire complice de son bourreau!», écrit en liminaire de sa déclaration, Raymond Tshibanda, Président de la cellule de crise du Front Commun pour le Congo (FCC), au sujet du changement de la Constitution par le pouvoir en place.
Dans un communiqué rendu public ce dimanche sur cette question, le FCC rappelle que la Constitution du 18 février 2006, issue du Pacte républicain du Dialogue inter-congolais de Sun City, n’a pas été écrire « à l’étranger, par des étrangers », comme faussement allégué, mais plutôt-ironie du sort, à Kisangani, plus précisément à Simisimi dans les installations de la mission catholique Saint Gabriel en 2004, par des compatriotes représentant la diversité de la Nation congolaise, avant d’être massivement adoptée, soit à plus de 85%, par référendum populaire, lui conférant ainsi la plus grande des légitimités.
Le camp de Joseph Kabila fait remarquer que le véritable objectif de ce projet de changement de Constitution est clair, à savoir l’instauration d’une présidence à vie omnipotente, par le déverrouillage des dispositions constitutionnelles intangibles, singulièrement celles relatives au nombre et à la durée des mandats présidentiels et aux prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.
«Dernière machination politique, d’un pouvoir manipulateur à souhait, pour détourner l’attention de la population de son incapacité à assurer sa sécurité, à arrêter la diminution de son pouvoir d’achat, à payer régulièrement et à terme échu militaires, policiers, enseignants et professionnels de santé, ce projet de changement de Constitution qui, s’il passe, aura pour conséquence de dépouiller de toute légitimité l’ensemble des institutions du pays, ouvrant la voie à l’arbitraire et au chaos, est donc et c’est le plus grave, un danger pour la paix, l’unité et la stabilité du pays; une déclaration de guerre du Président Tshisekedi au peuple Congolais. Accepter de le laisser prospérer serait cracher sur la mémoire de tous ceux qui, de nos héros nationaux aux simples citoyens.», écrit Raymond Tshibanda.
Et de poursuivre :
«Au promoteur de ce projet, visiblement nostalgique du parti-état et de la pensée unique qui, rêvant debout, pense ainsi se donner les moyens de régner sans partage, d’asservir notre peuple davantage et de piller le pays à volonté, le FCC, qui ne peut permettre une telle forfaiture, dit qu’il oppose un Non, catégorique et cinglant, à son projet funeste».
À cette occasion, le FCC lance un appel solennel à toutes les forces politiques et sociales éprises de paix et de justice, qui aiment réellement le pays, se soucient du bien-être des populations et sont opposées à la restauration de la dictature pour, ensemble, mobiliser le peuple et faire barrage à ce projet de changement de la constitution.
A Kisangani, le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place prochaine des membres de la Commission d’élaboration du projet de la Constitution afin de doter à la RDC une Constitution qui répond à ses réalités.