Dans un communiqué rendu public, mardi 15 octobre, le gouvernement congolais vient de saluer l’annonce par la Cour pénale internationale de la réactivation des enquêtes sur les crimes commis dans la province du Nord-Kivu, en RDC.
D’après Patrick Muyaya, cette étape importante est franchie grâce à l’engagement et aux efforts du Président de la République, Félix Tshisekedi dans la quête de la paix et de la justice pour toutes les victimes des crimes graves et autres atrocités commis particulièrement dans l’Est de la RDC.
Le Gouvernement de la République salue cette décision du Procureur de la Cour qui marque une avancée significative en matière de lutte contre l’impunité en RDC.
«Elle fonde un nouvel espoir pour les victimes des crimes graves commis dans l’Est et sur l’ensemble du territoire national.Ces enquêtes qui porteront en priorité sur les crimes présumés relevant du Statut de Rome commis dans la province du Nord-Kivu depuis le 1 janvier 2022 s’étendront à ceux commis sur l’ensemble du territoire de la RDC depuis le 1 juillet 2002.», lisons dans ce communiqué.
A cette occasion, Kinshasa s’engage, à travers le Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, а collaborer et à coopérer avec le Bureau du Procureur en vue de lui faciliter le plein exercice de son mandat tel qu’envisagé et ce, en conformité avec les règles pertinentes et les principes fondamentaux de la CPI ainsi que le mémorandum d’entente conclu en juin 2023.